कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

माननीय कानून तथा न्याय मन्त्रीज्यू
नेपालको सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय,
सिहंदरवार, काठमाण्डौ ।

ज्ञापन पत्र

महोदय,

भौगोलिक रुपमा तीन प्रदेश पहाड, हिमाल र तर्राईमा विभाजित धरातलीय स्वरुप भएको नेपाल बहु-भाषिक, बहु सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, मौलिक परम्परा र चालचलन भएका आदिवासी जनजाति समुदायहरु ''कयौं पुस्तादेखि जैविक विविधतामा समृद्ध भएका क्षेत्रहरुमा वसोवास गर्दै आएका छन् । यिनै समुदायहरुमा आफू वसोवास गरिरहेका क्षेत्रहरुका जैविक विविधतालाई वचाएर राख्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रकृति प्रदत परम्परागत ज्ञान, सिप, कला र अभ्यास हुन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायहरुको संस्कृति र स्थानीय वातावरणमा अनुकुलता प्राप्त गर्दै विकसित भएको उनीहरुमा निहित ज्ञान, अन्वेषण तथा क्रियाकलापहरु र स्थानीय वातावरणमा अनुकुलता प्राप्त कारणले गर्दा नेपाललाई जैविक, सांस्कृतिक वातावरणीय सम्पदा ( Biocultural Environmental Heritage) मा धनी वनाएको छ ।

यस पर्रि्रेक्षयमा जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतलाई त्यस्ता स्रोतमा धनी राष्ट्रहरुले अरुको पहुँचबाट टाढा नराख्ने तर जैविक विविधताको संरक्षण दिगो उपयोग र तिनीहरुको व्यावसायिक उपयोगवाट प्राप्त हुने लाभ ती स्रोत उपलब्ध गराउने राष्ट्र र समुदायसंग समन्यायिक किसिमले बाँडफाँड गर्ने उद्देश्य सहित सन १९९२ देखि जैविक विविधता महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

महासन्धिको धारा ८ र खण्ड -ञ) को प्रँवधान अुनरुपः

''पक्ष राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रको कानूनमा जैविक विविधताको संरक्ष्ँण तथा दिगो उपयोगका लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरुमा ज्ञान, सीप, कला, अभ्यास, व्यावहारहरु, आविस्कारहरु र परम्परागत जिवन पद्धतीलाई समेत सम्मान एंव संरक्षण दिइ कायम राख्नु पर्दछ र त्यस्ता खास ज्ञान, सिप, कला, अभ्यास, आविस्कार एंव व्यवहार भएका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरु -सरोकारवाला स्वामित्ववालाहरु) को सहमिति र अनुमति प्राप्त गरी उनीहरुलाई संलग्न र सहभागिता गराएर जैविक विविधताको अनुसन्धान गर्ने र तिनका पराम्परागत ज्ञान, सीप, कला, अभ्यास, आविस्कार र व्यवहारको चौतर्फी कार्यन्यन एंव प्रबर्दन गर्ने तथा त्यस्ता ज्ञान, सिप, कला, अभ्यास, आविस्कार एंव व्यवहारको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ समन्यायिक रुपमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ '' भनेको छ ।

नेपाल पनि सन् १९९३ देखि सो महासन्धिको पक्ष्ँधर राष्ट्र रहिआएको छ र यसका शर्त तथा प्रँवधानहरुको पालना र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको छ । नेपालका प्रतिनिधि सभाले नोभेम्बर २३, १९९३ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी फे्रबुअरी २२, १९९४ -२०५० फाल्गुण ९ गते ) देखि लागू गरेको छ । यसैक्रममा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले ''आनुवांशक स्रोतमा पहुँच उपयोग र लाभको बाडफाड सम्वन्धि मस्यौदा विद्येयक'' निर्माण गर्ने क्रममा मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्वन्धित आदिावसी जनजाति समुदाय र संघ संस्थाहरुसंग सुसुचित सहमति नलिई एक पक्षीय ढंगबाट सो मस्यौदा तयार गरी कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी हुन आएको छ । उक्त कार्यले हामी विभिन्न राजनैतिक दलमा आवद्ध भएका जातीय मोर्चा तथा आदिवासी जनजाति सभासदहरु, संघ-संस्था तथा संगठनहरुकौ गम्भीर ध्यानाकार्षा भएको छ ।

यस सर्न्दर्भमा वि.स. २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछाडि निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ राज्यको अग्रगामी पुन संरचना अर्न्तर्गत वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, समावेशी लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुन संरचना गरिने छ भन्ने यर्थाथ र यसको मर्म तथा भावनालाई जैविक विविधता महासन्धि -१९९२) लाई कायान्वयन गर्न वनेको मस्यौदा विद्येयकले सम्वोधन गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

यसको अतिरिक्त आदिवासीहरुको अधिकार सम्वन्धि घोषणापत्र UN Declaration on the Rights of (Indigenous and Peoples) लाई संयुत्तत रँष्ट्रसंघको महासभामा विश्वका १४३ राष्ट्र लगायत नेपालले यसलाई पारित गरी ग्रहण गर्ने पक्षमा आफ्नो मत दिइसकेको यर्थाथ पनि र्सवविदितै नै छ । यति मात्र होइन, विकास र अवसरबाट पछाडि पारिएका तथा सिमान्तकृत नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायहरुलाई उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृति, आर्थिक र राजनीतिक विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न तथा मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समुद्धको स्थापित निम्ति आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई सुरक्षण एंव प्रबर्दन गर्ने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन सम्वन्धि अभिसन्धि क्रमाङ्क नं. १६९ लाई नेपालले सन २००७ सेप्टेम्वर मा अनुमोदन गरिसकेको कुरा जग जाहेर छ । प्रस्तावित मस्यौदा उक्त घोषणापत्र र अभिसन्धिलाई सम्वोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

यी यथार्यहरुको पृष्ठभूमिमा आनुवंशिक श्रोत -पहुच, उपयोग र लाभको बांडफांड) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको मस्यौदा विद्येयकले नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायहरुको चाहना र उनीहरुको हकहितलाई समुदायहरुको चाहना र उनीहरुको हक हितलाई संरक्षण र्सर्म्वधन तथा प्रबर्दन गर्न नसक्ने स्थितिको सृजना गरेको छ ।

यस सर्न्दर्भमा तपसिलका विभिन्न जातीय मोर्चाहरु, संगठनहरु, आदिवासी जनजाति सभासद सभा ९ऋयअगक० आदिासी जनजाति संघ-संस्थाहरु उक्त मस्यौदा विद्येधकलाई आदिवासी जनजातिहरुसंग छलफल एवं पर्रार्मश गरी पुनः आवश्यक परिमार्जन गर्न र आदिवासी जनजाति समुदायहरुको स्वतन्त्र पर्ूव सुसचित सहमति लिएर मात्रै यस मस्यौदा विद्येयक सम्वन्धि आवश्यक काम कारवाहि अगाडि बढाउनको निम्ति उक्त मस्यौदा विद्येयकलाई पुनः वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइ दिन हुन माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

बोदार्थ :
१. सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं
२. वन तथा भू- संरक्ष्ँण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं

   भवदीय,

   १) मा. वर्षान पुन -अध्यक्ष, आ. ज. सभासद सभा)

   २) मा. पाशाङ्ग शेर्पा -अध्यक्ष, आ. ज. महासंघ नेपाल)

   ३) मा. बुद्धि रत्न मानन्धर

   ४) मा. पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग

   ५) मा.

   ६) जितपाल किरात -उपाध्यक्ष, आ. ज. उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान)

   ७) योगश्गर र्राई -संयोजक, ने. आ. ज. वातावरण सरोकार सञ्जाल)